महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीच्या (ST) विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या "मॅट्रिकनंतरची शिष्यवृत्ती योजना - अनुसूचित जमाती" (Post-Matric Scholarship for ST Students) या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. योजनेचे नाव व मुख्य उद्दिष्ट
योजनेचे नाव: मॅट्रिकनंतरची शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (Post-Matric Scholarship to ST Students).
उद्दिष्ट: मॅट्रिकनंतरचे (१० वी नंतरचे) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे. विद्यार्थ्यांवरील शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करणे आणि त्यांच्या शिक्षणात सातत्य राखणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सेवा कालावधी (प्रक्रिया वेळ): १५ कामाचे दिवस.
२. मुख्य लाभ (Benefits)
मान्यताप्राप्त महाविद्यालयीन शुल्क संरचनेनुसार (College Fee Structure) शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) आणि परीक्षा शुल्क (Exam Fee) ची पूर्ण रक्कम परतफेड किंवा लाभ दिला जातो.
३. पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
प्रवर्ग: ही योजना केवळ अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच लागू आहे.
उत्पन्न मर्यादा: विद्यार्थ्यांच्या पालकांची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹२,५०,०००/- पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे (किंवा भारत सरकार शिष्यवृत्तीच्या नियमांनुसार लागू असणारी उच्च उत्पन्न मर्यादा).
शैक्षणिक प्रगती व उत्तीर्ण होणे:
अर्जदार विद्यार्थ्याने मागील वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे बंधनकारक आहे.
जर विद्यार्थी कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात नापास (Fail) झाला, तर त्याला त्या विशिष्ट वर्षासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जात नाही.
४. नूतनीकरण धोरण (Renewal Policy)
शिष्यवृत्तीच्या नूतनीकरणासाठी (Renewal) विद्यार्थ्याने मागील वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे.
जर विद्यार्थी संबंधित वर्षात नापास झाला असेल, तर त्या वर्षासाठी नूतनीकरण किंवा शिष्यवृत्ती अदा केली जाणार नाही.
५. आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
- जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate): सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले ST प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र.
- जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate): अनिवार्य कागदपत्र.
- मागील वर्षाची गुणपत्रिका (Previous Year's Marksheet): मागील परीक्षेत उत्तीर्ण असल्याचे दाखवणारी गुणपत्रिका.
- उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate): सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला.
- रहिवासी दाखला (Domicile Certificate): महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला.
- बोनाफाईड प्रमाणपत्र व चालू वर्षाची शुल्क पावती: महाविद्यालयाचा प्रवेश पुरावा.
६. अर्ज कसा करावा?
पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरून (mahadbt.maharashtra.gov.in) आदिवासी विकास विभागांतर्गत (Tribal Development Department) या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा लागतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा