मुख्यमंत्री रोजगार जनरेशन कार्यक्रम (सीएमईजीपी)
महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उद्योग संचालनालयाद्वारे (डी. ओ. आय.) जी. आर. शासन न्याय मंत्रालयाने सुरू केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख केली जाईल. ही योजना उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील जिल्हा उद्योग मंडळे (डी. आय. सी.), महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळे (के. व्ही. आय. बी.) आणि बँकांद्वारेही राबवली जाईल.
- उत्पादन क्षेत्रांतर्गत प्रकल्प/युनिटची कमाल किंमत 50 लाख रुपये आहे.
- सेवा, कृषी-आधारित/प्राथमिक कृषी प्रक्रिया क्षेत्र, ई-वाहन आधारित माल वाहतूक आणि इतर व्यवसाय, एकल ब्रँड सेवा उपक्रम (एकल ब्रँड-आधारित साखळी, मोबाइल सेवा उपक्रम) अंतर्गत स्वीकारार्ह प्रकल्प/युनिटची कमाल किंमत 20 लाख रुपये आहे.
- सी. एम. ई. जी. पी. योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या श्रेणीनुसार प्रकल्प खर्चात लाभार्थीचे योगदान 5 ते 10 टक्के असेल आणि एकूण प्रकल्प खर्चाची उर्वरित रक्कम बँकांद्वारे मुदत कर्ज म्हणून दिली जाईल.
फायदे
|
सी. एम. ई. जी. पी. अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या श्रेणी
|
लाभार्थीचे योगदान (प्रकल्प खर्चाचे)
|
अनुदानाचा दर (प्रकल्प खर्चाचा)
|
|
क्षेत्र (प्रकल्प/एककाचे स्थान)
|
|
शहरी
|
ग्रामीण
|
|
सामान्य श्रेणी
|
10 टक्के
|
15 टक्के
|
25 टक्के
|
|
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/माजी
सैनिक/दिव्यांग/व्ही. जे. एन. टी./ओ. बी. सी./अल्पसंख्याकांसह)
|
5 टक्के
|
25 टक्के
|
35 टक्के
|
पात्रता
1) दिवयअर्जदाराचे वय 18 ते 45 दरम्यान असावे. विशेष श्रेणीसाठी (अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/माजी सैनिक/दिव्यांगांसह) वयाची अट 5 वर्षांनी शिथिल करण्यात आली आहे.
2) दिव्यवसायअर्जदार असावाबेरोजगार युवक, नवीन उपक्रम स्थापन करण्यास इच्छुक युवक.
3) दिवार्षिक उत्पन्नअर्जदाराचे/कुटुंबाचे/पालकांचे/पालकांचेनिकष नाहीतएलपीए
4) दिलिंगभेदअर्जदार पुरुष आणि महिला असावा
5) दिवैवाहिक स्थितीअर्जदार असावासर्वांसाठी
6) दिशैक्षणिक पात्रताअर्जदार असावाप्रकल्प/युनिटसाठी किमान 7 वी उत्तीर्ण रु. 10 लाख आणि 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्प/युनिट्ससाठी अर्जदारासाठी आवश्यक शैक्षणिक निकष किमान 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
अपवाद
1) कुटुंबातील केवळ एकच व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असेल. (कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये स्वतः आणि जोडीदाराचा समावेश होतो)
2) पी. एम. आर. वाय., आर. ई. जी. पी., पी. एम. ई. जी. पी. किंवा भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही अनुदान संलग्न योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले विद्यमान एकक आणि एकक आणि भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत आधीच सरकारी अनुदान घेतलेले एकक या योजनेअंतर्गत पात्र नाहीत.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
ऑनलाईन
पायरी 02: संबंधित जी. एम., डी. आय. सी. च्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली जिल्हा स्तरीय छाननी आणि समन्वय उपसमिती (डी. एल. एस. सी. सी.) अर्जांची छाननी करेल आणि पात्र अर्जदारांची प्राथमिक यादी तयार करेल.
पायरी 3: प्राथमिक पात्र अर्जदारांची यादी डी. एल. टी. एफ. सी. द्वारे मंजूर केली जाईल आणि नंतर बँकेकडे पाठवली जाईल.
पायरी 4: बँक मंजुरी आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रम (ई. डी. पी.) प्रशिक्षण आणि वितरण
पायरी 05: बँकेकडून जी. एम. कडे अनुदानाचा दावा
पायरी 06: नोडल बँकेद्वारे दाव्याला मान्यता आणि मार्जिन मनीचे वितरण
पायरी 07: तीन यशस्वी वर्षे पूर्ण करणे आणि बँकेने सांगितल्याप्रमाणे वेळेवर परतफेडीचे वेळापत्रक पाळणे, जी. एम., डी. आय. सी. कडून पुष्टी/आवश्यक प्रमाणीकरणानंतर अनुदानाची रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात पुन्हा जमा केली जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
1) पासपोर्ट आकाराचा फोटो
2) आधार कार्ड
3) अधिवास प्रमाणपत्र
4) शैक्षणिक शिक्षण
5) अंडरटेकिंग फॉर्म
6) प्रकल्पाचे स्वरूप
7) जाती प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
8) विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
9) पॅन कार्ड
10) लोकसंख्येचे प्रमाणपत्र (केवळ ग्रामीण अर्जदारांसाठी)
11) मंजुरी/मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र (बँक) (जर प्रकल्पाच्या 5 लाखांपेक्षा जास्त खर्चासाठी कार्यरत भांडवल शून्य असेल तर)