व्ही. जे. एन. टी. साठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

व्ही. जे. एन. टी. साठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 'व्ही. जे. एन. टी. साठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना' सुरू केली. शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करून आणि आर्थिक स्थिरतेला चालना देऊन विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीच्या (व्ही. जे. एन. टी.) कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रत्येक कुटुंबाला 5 गुंठा (अंदाजे 500 चौरस मीटर किंवा सुमारे 5,382 चौरस फूट) जमीन मिळेल. या भूखंडामध्ये योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा एक भाग म्हणून 269 चौरस फूट घर बांधणे समाविष्ट असेल.

फायदे

प्रत्येक कुटुंबाला 5 गुंठा (अंदाजे 500 चौरस मीटर किंवा सुमारे 5,382 चौरस फूट) जमीन दिली जाते.

या भूखंडामध्ये 20 कुटुंबांचा समूह तयार करणाऱ्या 269 चौरस फूट घराच्या बांधकामाचा समावेश असेल.

या प्रकल्पात निवारा, अंतर्गत रस्ते, निचरा, पाणीपुरवठा, वीज आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी सामुदायिक सभागृह (समाज मंदिर) यासह आवश्यक सुविधांचाही समावेश असेल.

या संपूर्ण प्रकल्पाचा उद्देश व्ही. जे. एन. टी. (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती) कुटुंबांना स्थिर घरे आणि संबंधित सुविधा देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे.

या योजनेचा लाभ दरवर्षी 34 जिल्ह्यांमधील (मुंबई आणि ब. मुंबई वगळता) 3 गावांना 20 कुटुंबांना दिला जातो.

* या योजनेअंतर्गत घरासाठीची जमीन पती-पत्नीच्या नावे संयुक्तपणे दिली जाईल. तथापि, विधवा आणि घटस्फोटितांच्या बाबतीत, जमीन आणि घर त्यांच्या नावाने दिले जाईल.

* या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली जमीन हस्तांतरणीय नाही, ती कोणालाही विकली जाणार नाही. घर किंवा जमीन भाड्याने देऊ नये.

पात्रता

• अर्जदाराचे कुटुंब महाराष्ट्रात राहणारे असावे.
• अर्जदाराचे कुटुंब मूळ व्ही. जे. एन. टी. (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती) श्रेणीतील असावे.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाकडे स्वतःचे घर नसावे.
• अर्जदाराचे कुटुंब तंबूगृहात किंवा झोपडीत राहत असावे.
• अर्जदाराचे कुटुंब भूमिहीन असावे.
• अर्जदाराचे कुटुंब किमान सहा महिने एकाच ठिकाणी राहिले पाहिजे आणि उर्वरित महिने उपजीविकेसाठी गावागावांमध्ये भटकत राहिले पाहिजे.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 1,00,000-पेक्षा कमी असावे
• अर्जदाराच्या कुटुंबाने घरकुल इत्यादीसारख्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतला नसावा.
• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील केवळ एका पात्र सदस्याला दिला जाईल.

* कमावणाऱ्या विधवा, घटस्फोटित, अपंग आणि पूरग्रस्त व्यक्ती नसलेल्या तंबूमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

ऑफलाईन

पायरी 1: इच्छुक अर्जदाराने भेट द्यावीसमाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालयत्यांच्या जिल्ह्याची माहिती द्या आणि संबंधित कर्मचार्यांकडून अर्जाच्या विहित स्वरूपाची विनंती करा.

पायरी 2: अर्जामध्ये, सर्व अनिवार्य क्षेत्रे भरा, पारपत्राच्या आकाराचे छायाचित्र (आवश्यक असल्यास, त्यावर स्वाक्षरी केलेले) चिकटवा आणि सर्व अनिवार्य कागदपत्रांच्या प्रती संलग्न करा (आवश्यक असल्यास स्वयं-पडताळणी).

पायरी 3: कागदपत्रांसह योग्यरित्या भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज कार्यालयातील संबंधित कर्मचार्यांना सादर करा.

अंमलबजावणी

अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्हा स्तरावरील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आणि तालुका स्तरावरील उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाते.

जमिनीची निवड, लाभार्थ्यांची निवड, मांडणी करून जमिनीवर घरे बांधणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विविध सरकारी योजनांचा लाभ देऊन स्वयंरोजगाराची निर्मिती करणे ही या समित्यांची प्रमुख कामे आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे

ओळख पुरावा (आधार कार्ड, मतदार कार्ड इ.)

पारपत्र आकाराचे छायाचित्र

व्ही. जे. एन. टी. श्रेणी प्रमाणपत्र



अधिवास प्रमाणपत्र/पत्त्याचा पुरावा

बँक खात्याचा तपशील

अधिकृत सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

कुटुंब भूमिहीन असल्याचे सांगणारी घोषणा