प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजना भारत सरकारच्या 2020 मध्ये सुरू केलेल्या योजनांपैकी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरातील आणि ग्रामीण भागातील छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर (पथदीवर विक्रेते) यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे आणि त्यांच्या व्यवसायांना चालना देणे आहे. कोरोना महामारीच्या काळात त्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला होता, त्यामुळे या योजनेतून त्यांना आर्थिक मदतीचा एक महत्त्वाचा स्रोत उपलब्ध करून दिला गेला आहे.
उद्दिष्ट:
- स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क विक्रेते) आणि छोटे दुकानदारांना कमी व्याज दरात कर्ज देणे.
- व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सुलभ वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करणे.
- पथदीवर विक्रेत्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळवून देणे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
लाभार्थी:
- योजनेचा लाभ मुख्यतः शहरात आणि ग्रामीण भागातील पथदीवर विक्रेत्यांना मिळतो, जसे की फल, भाज्या, चहा, पेय, वस्त्र व इतर विविध उत्पादने विकणारे दुकानदार.
कर्जाची रक्कम:
- या योजनेत, पथदीवर विक्रेत्यांना ₹10,000 पर्यंत कर्ज दिले जाते.
- कर्जाचे पुनर्भरण एका वर्षात करणे आवश्यक आहे.
- कर्जाच्या परतफेडीला 7% पर्यंत व्याजदर लागू होतो.
कर्जाची परतफेड:
- कर्ज 12 महिन्यांच्या मुदतीत परत फेडले जाते.
- समयावर कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना पुढील कर्ज मिळविण्यासाठी उत्तम संधी मिळते आणि त्यांना "नम्र कर्ज" (interest subsidy) देखील मिळू शकते.
कर्जाची साधन सामग्री:
- स्ट्रीट वेंडरांना, त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक साधन सामग्री (उदा. गाड्या, बास्केट्स, इत्यादी) विकत घेण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
कर्ज वितरण:
- या योजनेत कर्ज वितरण बँका, NBFCs (Non-Banking Financial Companies), MFIs (Microfinance Institutions) इत्यादी संस्थांद्वारे केले जाते.
- कर्जासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन नोंदणी करता येते.
तंत्रज्ञानाचा वापर:
- कर्ज घेतलेल्या विक्रेत्यांना डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
- योजनेचे उद्दिष्ट डिजिटल व्यवसाय प्रक्रियांचा वापर वाढविणे आणि त्यांच्याद्वारे ग्राहकांना अधिक सुलभ सेवा देणे आहे.
अर्ज प्रक्रिया:
- कर्ज घेण्यासाठी अर्ज स्ट्रीट वेंडरने त्यांच्या संबंधित स्थानिक पिआयसी (PMU) किंवा बँक शाखेत करावा लागतो.
- अर्ज सादर करण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, दुकान संबंधित कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक माहिती दिली पाहिजे.
प्रोत्साहन आणि सबसिडी:
- कर्जाच्या परतफेडीवर सबसिडी मिळते, म्हणजेच विक्रेत्यांना कर्जाच्या व्याजावर सवलत मिळते, जी त्यांना कमी व्याज दरावर कर्ज घेण्यास मदत करते.
PM SVANidhi योजनेचे फायदे:
आर्थिक मदत:
- छोटे दुकानदार आणि स्ट्रीट वेंडर कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय चालू ठेवू शकतात आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते.
व्यावसायिक सशक्तिकरण:
- व्यवसायासाठी आवश्यक कच्चा माल, साधन सामग्री, किंवा इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले जाते, ज्यामुळे व्यवसाय वाढण्यास मदत होते.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन:
- विक्रेत्यांना डिजिटल पेमेंट सिस्टम वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होतात आणि ते जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकतात.
व्याजदर कमी:
- योजनेत दिलेले कर्ज सुलभ व्याज दराने दिले जाते (7% पर्यंत), जे विक्रेत्यांना परतफेडीची प्रक्रिया सुलभ बनवते.
व्यवसायाच्या वाढीसाठी संधी:
- कर्जाचा उपयोग व्यवसायातील वाढीसाठी केला जाऊ शकतो, जसे की दुकानाची जागा सुधारणे, अधिक उत्पादन विकणे, इत्यादी.
योजनेची महत्वाची माहिती:
- शहरातील विक्रेते: योजनेचा लाभ शहरातील विक्रेत्यांना, हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्यांना, रिक्शा चालवणाऱ्यांना आणि इतर पथदिवर विक्रेत्यांना मिळतो.
- पुनर्भरण कालावधी: कर्जाच्या परतफेडीसाठी 12 महिने दिले जातात.
- अर्ज प्रक्रिया: अर्ज ऑनलाइन किंवा संबंधित बँक शाखेवर जाऊन करावा लागतो.
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजना स्ट्रीट वेंडर्सला आर्थिक मदतीसाठी एक महत्त्वाचा टूल ठरली आहे, जी त्यांना त्यांच्या व्यवसायांची क्षमता वाढवण्यास आणि स्वावलंबी होण्यास मदत करते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा