आरटीई 25% आरक्षणाबाबत माहिती - 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी मोफत शिक्षण
शिक्षणाचा
अधिकार कायदा (RTE -
Right to Education Act) 2009 अंतर्गत, 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करण्याचा अधिकार आहे.
या कायद्याच्या कलम 12(1)(c) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये गरीब आणि
वंचित गटातील मुलांसाठी 25% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद
करण्यात आली आहे.
आरटीई अंतर्गत 25% आरक्षणाचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- अर्हता:
- वंचित गट: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इ.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट:
वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा (राज्यानुसार वेगळी असते, महाराष्ट्रात 1 लाख रुपये).
- शाळांचा समावेश:
- सर्व मान्यताप्राप्त खासगी, बिनअनुदानित शाळा आरटीई 25% आरक्षणासाठी पात्र आहेत.
- प्रवेश प्रक्रिया:
- महाराष्ट्र सरकारने आरटीई
प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे.
- पालकांना आरटीई पोर्टल वर अर्ज करावा लागतो.
- अर्जामध्ये आवश्यक कागदपत्रे
अपलोड करावी लागतात (जसे की उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राहण्याचा पुरावा इ.).
- फायदे:
- प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फी आणि इतर आवश्यक
शुल्क सरकारकडून दिले जाते.
- विद्यार्थी मोफत शिक्षणाचा
लाभ घेऊ शकतात.
- महत्त्वाच्या तारखा:
- अर्ज प्रक्रिया दरवर्षी
जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होते.
- प्रवेशासाठी अंतिम मुदत
महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाद्वारे जाहीर केली जाते.
आरटीईसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- जन्म प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र (वंचित
गटासाठी)
- आधार कार्ड
- रहिवासी प्रमाणपत्र
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
- आरटीई पोर्टलला भेट द्या:
- अर्जदार म्हणून नोंदणी करा.
- शाळांचा पर्याय निवडा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट करा आणि प्रवेश
प्रक्रियेची प्रतीक्षा करा.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च प्रतीच्या शिक्षणाची संधी मिळते.
- शाळा या जागांवरील
विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करण्यास बांधील आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा