मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: शेतकऱ्यांसाठी वरदान

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: शेतकऱ्यांसाठी वरदान

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा आणि भरवशाचा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना' (आताची आवृत्ती २.०) सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे महावितरणच्या कृषी फिडर्सना सौर ऊर्जेवर आणून शेतीला दिवसा वीज देण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

१. योजना नक्की काय आहे?

पारंपारिक पद्धतीने वीज निर्मिती करण्यासाठी कोळसा आणि इतर संसाधनांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे वीजपुरवठ्यात वारंवार खंड पडतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी, राज्य सरकारने कृषी पंपांना लागणारी वीज थेट सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी महावितरणच्या उपकेंद्रांच्या जवळ पडीक किंवा नापीक जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जातात.

२. शेतकऱ्यांना होणारे मुख्य फायदे

·         दिवसा वीजपुरवठा: या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा ८ ते १२ तास वीज उपलब्ध होते. यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री शेतात जाऊन पाणी भरण्याच्या 'रात्रपाळी'च्या त्रासातून मुक्ती मिळते.

·         नियमित व भरवशाची वीज: सौर ऊर्जेमुळे वीजपुरवठा अधिक स्थिर राहतो, ज्यामुळे वारंवार वीज जाण्यामुळे होणारे पंपांचे नुकसान टळते.

·         पडीक जमिनीतून उत्पन्न: ज्या शेतकऱ्यांकडे पडीक किंवा नापीक जमीन आहे, ते आपली जमीन सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी भाड्याने देऊ शकतात. यातून त्यांना सरकारकडून प्रति हेक्टरी वार्षिक भाडे (अंदाजे १.२५ लाख रुपये, ३% वार्षिक वाढीसह) मिळते.

·         ग्रामपंचायतींना लाभ: ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत हे प्रकल्प उभारले जातात, त्यांना दरवर्षी प्रोत्साहनपर अनुदान (सुमारे ५ लाख रुपये) दिले जाते.

·         रोजगार संधी: सौर प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात.

३. योजनेचे महत्त्वाचे टप्पे (योजना २.०)

·         या योजनेअंतर्गत १६,००० मेगावॉटपेक्षा जास्त सौर वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

·         सरकारी आणि खाजगी जमिनींचा प्राधान्याने वापर केला जात आहे.

·         जमीन भाड्याने देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपली जमीन महावितरणच्या उपकेंद्राच्या साधारण ५ किमी परिघात असणे फायदेशीर ठरते.

४. नोंदणी कशी करावी?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा जमीन भाड्याने देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महावितरणच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अधिक माहिती आणि ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया पाहता येते. अर्ज करताना शेतकऱ्यांना जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि इतर कागदपत्रे लागतात.

वाचकांसाठी खास टिप:

अनेकदा सौर प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यास पिकांचे नुकसान होईल अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये असते. परंतु, ही योजना प्रामुख्याने नापीक किंवा पडीक जमिनीसाठी आहे. त्यामुळे कसदार जमिनीचा वापर टाळून केवळ निरुपयोगी जमिनीवर सौर पॅनेल लावून शेतकरी आपल्या उत्पन्नात भर टाकू शकतात.